गाजीपुर। शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के महिलाओं को 40 हजार रुपये देने वाले वादे पर कड़ा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, “ना 9 मन गेहूं होई, ना राधा गंवने जाइहें… ना सरकार बनेगी, ना 40 हजार दे पाएंगे। सत्ता में हैं ही नहीं, तो पैसा कहां से देंगे? या फिर अपने पास से देंगे?” इसी दौरान उन्होंने एसआईआर में 25–30% बड़ी आबादी पर आरक्षण को लेकर स्पष्ट किया कि पंचायत चुनावों की वोटर लिस्ट लोकसभा–विधानसभा से अलग होती है, इसलिए आरक्षण और सूची दोनों की प्रक्रिया भी अलग स्तर पर तय की जाती है।
राजभर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी सुभासपा इस बार पंचायत चुनाव एनडीए से अलग लड़ने जा रही है, हालांकि 2027 विधानसभा चुनाव में वे बीजेपी के साथ ही रहेंगे। उनका कहना था कि स्थानीय चुनावों की रणनीति अलग होती है, जबकि राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का प्रभाव साफ दिखाई देता है।
उन्होंने COVID सिरप मामले पर भी टिप्पणी की, कहाकि एसआईटी जांच चल रही है, “दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।” ओपी राजभर ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की समय सीमा दो सप्ताह बढ़ाने के चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे सही मतदाताओं को जोड़ने और गलत प्रविष्टियों को हटाने में आसानी होगी।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को मतदाता सूचियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि न ही कोई सही मतदाता छूटे और न ही फर्जी नाम शामिल हों। हल्के अंदाज में राजभर बोले, “जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, वो सब मेरे दोस्त हैं।” उन्होंने दावा किया कि कई सामाजिक वर्गों में वोटर जागरूकता बढ़ी है और प्रशासन सभी स्तरों पर सतर्क है।
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