लखनऊ
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (UP Government) ने कोरोना महामारी (Corona Pandemic in UP) के चलते पैदा हुए हालात में शिक्षण सत्र को नियमित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) के पाठ्यक्रम में 30 फीसद की कमी करने का फैसला किया है। यूपी के डेप्युटी सीएम और माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने गुरुवार को इसका ऐलान किया।
डेप्युटी सीएम और माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सत्र को नियमित करने के लिए सरकार ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम को 30 प्रतिशत कम करने का महत्वपूर्ण फैसला किया है। उन्होंने बताया कि बचे हुए 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम को तीन भागों में बांटते हुए कक्षाएं चलाई जाएंगी। पहले भाग में पाठ्यक्रम का वह हिस्सा होगा जिसको क्लासवार, विषयवार और अध्यायवार वीडियो बनाकर ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा और स्वयंप्रभा चैनल और यूपी दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा।
महीने के हिसाब से वार्षिक एकेडमिक कैलेंडर
डेप्युटी सीएम शर्मा ने बताया कि दूसरे भाग में पाठ्यक्रम का वह भाग होगा, जिसे छात्र खुद पढ़ सकेंगे। वहीं, तीसरे भाग में पाठ्यक्रम का वह भाग होगा जो प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से छात्रों की ओर से किया जा सकता है। बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में हम 10 माह पहले ही एकेडमिक कैलेंडर जारी कर देते हैं, मगर कोरोना वायरस महामारी की वजह से यह निर्णय लेना पड़ा है। उन्होंने कहा कि विषय विशेषज्ञों की ओर से कक्षावार, विषयवार, अध्यायवार बनाए गए एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार शैक्षिक और अन्य गतिविधियों का महीने के हिसाब से वार्षिक एकेडमिक कैलेंडर बनाया जाएगा।
एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से होगी पढ़ाई
एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार विद्यालयों में पाठ्यक्रम को पढ़ाने, मूल्यांकन कराने, निगरानी कराने के लिए विद्यालय, जनपद, मंडल और राज्य स्तर पर मानक संचालन प्रक्रिया (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) को तैयार किया जाएगा। शर्मा ने बताया कि विषय विशेषज्ञों की ओर से कक्षावार, विषयवार, अध्यायवार प्रश्न पत्र बैंक बनाकर माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाएगा, इनका मूल्यांकन मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक आधार पर किया जाएगा।
