IMF Condition for Pakistan : आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए अपने राहत कार्यक्रम की अगली किस्त जारी करने से पहले 11 नई शर्तें लागू की हैं। इस कदम का मकसद पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार लाना है। वहीं, आईएमएफ ने भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को भी आर्थिक कार्यक्रम के लिए गंभीर जोखिम बताया है, जिससे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है।
बता दें कि पाकिस्तान ने कुछ ही दिनों पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) से 1 बिलियन डॉलर का कर्ज प्राप्त किया था। हालांकि, आतंकियों को पोषित करने वाले पाकिस्तान को इस रकम दिए जाने पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठने लगे थे। अब, आईएमएफ को डर सताने लगा है कि कहीं पाकिस्तान को दिए गए पैसे डूब न जाए, इसलिए उसने अपनी शर्तें कड़ी कर दी हैं।
पाकिस्तान का रक्षा बजट लगातार बढ़ रहा है, और आगामी वित्त वर्ष के लिए उसका रक्षा बजट 2,414 अरब रुपये तय किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है। यह बढ़ोतरी पाकिस्तान की सुरक्षा नीति और क्षेत्रीय तनाव के मद्देनजर हो रही है।
आईएमएफ ने अपने नए शर्तों में निम्नलिखित प्रमुख कदम शामिल किए हैं:
- अगले वित्त वर्ष के लिए 17,600 अरब रुपये का नया बजट संसद से पारित करना अनिवार्य होगा।
- बिजली बिलों में वृद्धि करनी होगी।
- तीन साल से अधिक पुरानी कारों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटाना होगा।
- चार संघीय इकाइयों द्वारा नया कृषि आयकर कानून लागू करना, जिसमें करदाता पहचान, रिटर्न प्रोसेसिंग और अनुपालन सुधार शामिल हैं।
- देश में संचार अभियान को मजबूत करना होगा।
- IMF की सिफारिशों के आधार पर संचालन सुधारों के कामकाज को दिखाना होगा।
- 2027 के बाद की वित्तीय क्षेत्र की रणनीति तैयार कर उसे सार्वजनिक करना होगा।
- ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी चार अतिरिक्त शर्तें भी लागू की गई हैं, जिनमें टैरिफ निर्धारण, वितरण सुधार और वित्तीय पारदर्शिता शामिल हैं।
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