लखनऊ: मुख्यमंत्री ऊर्जा विभाग की कमान खुद संभाले और निजीकरण का निर्णय निरस्त करने की कृपा करें। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले बिजली के निजीकरण के पीछे हो रहे घोटाले से सभी विधायकों को अवगत कराया जाएगा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने बयान जारी कर यह जानकारी दी।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने ऊर्जा मंत्री के एक्स पर किए गए बिजली कर्मियों के विषय में ट्वीट पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि बिजली कर्मी कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते और जिस तरह विदेश यात्रा से टोरेंट के निजीकरण को जोड़ा गया है वह पूर्णतया निराधार और भ्रम फैलाने वाला है। संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि पावर कॉरपोरेशन की ऑडिटेड बैलेंस शीट सभी विधायकों को भेजी जाएगी।
इस बैलेंस शीट के माध्यम से स्पष्ट किया जाएगा कि सब्सिडी की धनराशि और सरकारी विभागों के बिजली राजस्व के बकाए की धनराशि जोड़कर घाटा दिखाया जा रहा है जो निजीकरण की एक साजिश है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को नोटिस भेज कर 22 जुलाई को मिलने का समय मांगा था। संघर्ष समिति यह पूछना चाहती थी कि 03 दिसंबर 2022 और 19 मार्च 2023 को उनके द्वारा संघर्ष समिति के साथ किए गए समझौते का क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा है? मौके पर पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे जो संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों के लगातार संपर्क में थे।
पूरे घटनाक्रम का वीडियो फुटेज ऊर्जा मंत्री के पास होगा ही पुलिस के पास भी होगा। बिजली कर्मी शांतिपूर्ण ढंग से समझौतों का क्रियान्वयन न होने पर ऊर्जा मंत्री के प्रति अपना विरोध दर्ज कर रहे थे। किसी ने उनके परिवार के प्रति किसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। संघर्ष समिति का इतिहास रहा है कि वह सदा ही गांधीवादी ढंग से सत्याग्रह आंदोलन करती है ।कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता।
