नई दिल्ली : ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तानी कार्रवाई के जवाब में भारतीय सेना की भूमिका को मीडिया के सामने साझा करने वाली सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में फटकार लगाई है। कोर्ट ने उनके द्वारा दाखिल माफीनामे को खारिज करते हुए कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है और इस पूरे मामले की SIT (विशेष जांच दल) से जांच कराने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट का सवाल – “ये कैसी माफ़ी है?”
सुनवाई के दौरान मंत्री विजय शाह के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल ने माफ़ी मांग ली है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा:
“आप एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं। आप जब बोलते हैं तो आपको अपने शब्दों की गंभीरता का ध्यान रखना चाहिए। ये कैसी माफ़ी है? हमें दिखाइए कि आपने माफ़ी कैसे मांगी है। कुछ लोग तो इशारों से माफ़ी मांगते हैं, कुछ घड़ियाली आंसू बहाते हैं।”
कोर्ट ने साफ किया कि उसे ऐसी माफ़ी की जरूरत नहीं है, और यह केवल कोर्ट की अवमानना का मामला नहीं, बल्कि सार्वजनिक मर्यादा और जिम्मेदारी से जुड़ा विषय है।
SIT का गठन, बाहरी IPS अधिकारी करेंगे जांच
कोर्ट ने मामले की गहराई से जांच के लिए तीन सदस्यीय SIT के गठन का आदेश दिया है, जिसमें:
- तीनों IPS अधिकारी मध्य प्रदेश के बाहर से होंगे
- इनमें एक महिला अफसर भी शामिल रहेंगी
- SIT को 28 मई 2025 तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी
कोर्ट ने निर्देश दिया कि SIT का गठन मंगलवार सुबह 10 बजे तक किया जाए।
“बहुत घटिया भाषा अपनाई गई”: सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मंत्री के व्यवहार को “अस्वीकार्य और शर्मनाक” करार देते हुए कहा:
“आप एक अनुभवी राजनेता हैं, आपसे इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं थी। हमें सेना पर गर्व है। जब वे सीमा पर लड़ रहे हैं, तब देश के नेता ऐसे गैरजिम्मेदार बयान देंगे तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है।”
कोर्ट ने कहा कि मंत्री का बयान पूरे देश के लिए शर्म की बात है और उन्हें माफ़ी के साथ-साथ सच्चा खेद भी व्यक्त करना चाहिए था।
“कानून सबके लिए समान”
अंत में सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा:
“हम एक ऐसा देश हैं जो कानून के शासन का पालन करता है – और यह शासन उच्चतम से लेकर निम्नतम स्तर तक सभी के लिए समान है।“
