

Murshidabad in West Bengal a while ago.
— Padmaja Joshi (@PadmajaJoshi) April 11, 2025
Supposed protest against Waqf Law.
Vandalism, arson, attack on police.
Such rioting continues despite the CMs reassurances of protection to the Muslim community pic.twitter.com/mRaqy80G6u
पिता-पुत्र को उतारा मौत के घाट
हिंसा के दौरान मुर्शिदाबाद में पिता और पुत्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई. उन्हें समसेरजगंज इलाके के जाफराबाद में उनके घर के अंदर चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई. परिवार के मुताबिक, हमलावरों ने घर में लूटपाट भी की.#WATCH | Kolkata, West Bengal: Calcutta High Court orders deployment of central forces in violence-hit Murshidabad
— ANI (@ANI) April 12, 2025
Advocate Anish Mukherjee, representing West Bengal Leader of Opposition Suvendu Adhikari, said, "For several days now, we have been witnessing widespread violence… pic.twitter.com/gqK2846J1m
जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने दिया आदेश
कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने शनिवार को मु्र्शिदाबाद में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनात की आदेश दिया. उच्च न्यायालय ने यह आदेश विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी की तरफ से दायर याचिका के जवाब में दिया. अधिकारी ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए मैंने राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया. इसलिए कोई अन्य ऑप्शन न होने पर मैंने तत्काल सुनवाई के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ अधिनियम का राजनीतिक इस्तेमाल करने का लगाया आरोप
बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक इस्तेमाल के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं. यह दुखद है कि यह केवल पश्चिम बंगाल में हो रहा है. इससे यह सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी की राजनीति पूरे देश के लिए चुनौती बन रही है. वहीं, सुवेंदु अधिकारी ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर मुर्शिदाबाद हिंसा की एनआईए से जाचं कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि जिहादी ताकतों की तरफ से पहले से प्लान किया गया हमला था.#WATCH | Indore, Madhya Pradesh: On Murshidabad violence, BJP MP Sudhanshu Trivedi says, "After completing all the constitutional procedures in a systematic manner, the Waqf Bill came to the Parliament and then went to the JPC. The JPC discussed it in detail, then both the Houses… pic.twitter.com/0aqz6UftfP
— ANI (@ANI) April 12, 2025
वक्फ संशोधन अधिनियम के विवादास्पद प्रावधान
- वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति.
- ‘उपयोग द्वारा वक्फ’ की अवधारणा को हटाना.
- जिला कलेक्टरों को वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व का निर्धारण करने का अधिकार देना.
- वक्फ संपत्तियों पर लिमिटेशन एक्ट, 1963 को लागू करना, जिससे अवैध कब्जेदारों को लाभ मिल सकता है.