उत्तरकाशी। उपनल कर्मचारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने कहा कि जब हम उपनल कर्मी वर्ष 2018 में हाईकोर्ट से जीत चुके थे तो सरकार को ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी कि सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा? आज संविदा आउटसोर्स या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सरकार को हाईकोर्ट का फैसला कैसे याद आ रहा है?
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया था कि कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए और जब तक नियमित नहीं होते हैं तो समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। इससे सरकार क्यों पीछे हट रही है? क्यों हाईकोर्ट का डिसीजन लागू नहीं हो रहा है।
एक राज्य में एक ही कानून एक ही नियम हो सकता है ना कि दो प्रकार के कानून और नए नियम। उपनल कर्मचारी इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उपनल कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अभी तो एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल ही की है, यदि उनकी मांग न मानी गई तो इसके बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा।
