उत्तराखंड : उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में 19 अगस्त से शुरू हुआ विधानसभा का मॉनसून सत्र मात्र दो दिन चला और 20 अगस्त को हंगामे के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।
पहले दिन से ही विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर अड़ा रहा। उसने जिला अधिकारी नैनीताल का तबादला, SSP का निलंबन और कांग्रेस नेताओं पर दर्ज मुकदमों की वापसी जैसी तीन प्रमुख मांगें रखीं। सरकार की समझाइश और प्रयासों के बावजूद विपक्ष नहीं माना।
इस बीच सरकार ने विपक्षी हंगामे के बीच ही 9 महत्वपूर्ण विधेयक और 5,315.89 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पास करा लिया।
विधानसभा में पास हुए प्रमुख विधेयक:
- उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मंदिर अधिनियम 1939) (संशोधन) अध्यादेश 2025
- उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2025
- समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) अध्यादेश 2025
- उत्तराखंड पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश 2025
- उत्तराखंड ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थान एवं पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली 2025
- उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक
- उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025
- उत्तराखंड लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025
- उत्तराखंड साक्षी संरक्षण (नीरसन) विधेयक
