उत्तराखंड सरकार का अवैध मदरसों के खिलाफ सख्त अभियान: फंडिंग की गहन जांच शुरू

उत्तराखंड सरकार ने अवैध मदरसों पर कड़ा रुख अपनाते हुए अब उनकी फंडिंग की गहन जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अवैध मदरसों को मिलने वाले फंड के स्रोत की पूरी जांच करें और रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपें। यह जांच हवाला या विदेशी फंडिंग से जुड़ी संभावनाओं को लेकर की जा रही है, जिससे राज्य में अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है।

136 अवैध मदरसे सील
पिछले एक माह से चल रहे इस अभियान के तहत, अब तक राज्यभर में 136 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। ये मदरसे न तो पंजीकरण से संबंधित वैध दस्तावेजों से जुड़े थे और न ही इनके संचालन का कोई अधिकृत प्रमाण था। प्रशासन के मुताबिक, राज्य में 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिनकी जानकारी प्रशासन को नहीं है।

फंडिंग की जांच के लिए बनाई गई विशेष कमेटी
मुख्यमंत्री धामी ने अवैध मदरसों की फंडिंग की जांच के लिए हर जिले में विशेष कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। ये कमेटियां मदरसों के दस्तावेज, बैंक खातों और उनके आय-व्यय का पूरा ब्योरा खंगालेंगी। इस जांच के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि इन मदरसों को विदेशों से या हवाला के जरिए कोई आर्थिक मदद मिल रही है या नहीं।

सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध मदरसों की बढ़ती संख्या
उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे जसपुर, बाजपुर, किच्छा, काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, पछवादून और हरिद्वार जिले में अवैध मदरसों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इन क्षेत्रों में बिना पंजीकरण के मदरसे चल रहे हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से एक गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं।

मदरसे की अवैध गतिविधियां: कार्रवाई जारी
देहरादून जिले में प्रशासन ने सोमवार को सहसपुर में एक बड़े अवैध मदरसे को सील किया। यह मदरसा बिना अनुमति के निर्माण कार्य कर रहा था, जिसे बाद में प्रशासन ने बंद कर दिया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अवैध मदरसों पर कार्रवाई के परिणाम
अब तक उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में अवैध मदरसों पर कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। इस कार्रवाई में प्रमुख तौर पर ऊधम सिंह नगर (64 मदरसे), देहरादून (44 मदरसे), हरिद्वार (26 मदरसे) और पौड़ी गढ़वाल (02 मदरसे) शामिल हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार अवैध मदरसों, मजारों और अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती रहेगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य में कोई भी अवैध गतिविधि ना हो और उसकी फंडिंग के स्रोत का पर्दाफाश हो।