देहरादून : उत्तराखंड सचिवालय में सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई, जो प्रदेश की आगामी नीतियों और योजनाओं के लिहाज़ से बेहद अहम मानी जा रही है। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, और धन सिंह रावत भी मौजूद हैं। बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई और इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है, जिनमें पंचायत चुनाव, महिला नीति, शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मसले शामिल हैं।
पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल एक साल तक बढ़ सकता है
बैठक में सबसे अहम प्रस्ताव पंचायत प्रशासकों के कार्यकाल को 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल करने का है। चूंकि इन प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, ऐसे में आगामी पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह कदम जरूरी माना जा रहा है।
महिला नीति पर आ सकता है बड़ा फैसला
प्रदेश में लंबे समय से महिला नीति लागू करने की मांग की जा रही थी। सूत्रों के अनुसार, आज की कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगने की पूरी संभावना है। इससे महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जा सकेंगी।
शिक्षा और बालिकाओं के लिए नई योजनाएं
- नंदा गौरा योजना में बदलाव प्रस्तावित है। अब सिर्फ जन्म पर नहीं, बल्कि 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद स्किल बेस्ड कोर्स पूरा करने पर भी छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जा सकती है।
- शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी पर भी मुहर लगने की संभावना है।
खेल और शहरी विकास के लिए भी अहम निर्णय
- राज्य के 8 शहरों में 23 नई खेल अकादमियों की स्थापना के लिए लेगेसी प्लान ड्राफ्ट पर सहमति बन सकती है।
- देहरादून के रायपुर क्षेत्र में फ्रीज भूमि को फ्रीज मुक्त किए जाने का प्रस्ताव भी चर्चा में है।
स्वास्थ्य, नौकरी और टैक्स प्रणाली में बदलाव
- स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन कर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने की योजना पर फैसला संभव है।
- उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नई नीति पर विचार हो सकता है।
- सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने के प्रस्ताव पर सहमति की उम्मीद है।
- नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली लागू करने पर भी फैसला संभव है।
- पुराने बाजारों के लिए री-डेवलपमेंट नीति का प्रस्ताव भी चर्चा में है।
