बजट सत्र से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, भू-कानून संशोधन प्रस्ताव भी आने की संभावना है। पेपरलैस व वर्चुअल रजिस्ट्री का प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाने की तैयारी है।
1. राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई धामी कैबिनेट की बैठक में राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को मंजूरी दी गई। यह नीति प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और सड़क सुरक्षा उपायों को प्रभावी बनाने पर फोकस करेगी।
2. वन पंचायतों और मंगल दलों को मिलेगा प्रोत्साहन
वनाग्नि प्रबंधन नीति के तहत, वन पंचायतों और मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट ने स्वीकृत किया। यह कदम राज्य में वनाग्नि की समस्या से निपटने में मदद करेगा।
3. लैंड बैंक बनाने की मंजूरी
राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सुनियोजित टाउनशिप बनाने के लिए लैंड बैंक बनाने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके तहत दो टाउनशिप के लिए लैंड बैंक तैयार किया जाएगा, जो पहाड़ों में विकास की गति तेज करेगा।
4. पर्वतीय क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों के लिए नई पहल
राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर, धामी सरकार ने परिवहन विभाग में 11 नए एआरटीओ पद सृजित करने का प्रस्ताव रखा है। यह कदम पर्वतीय क्षेत्रों में वाहनों की जांच को आसान बनाने के लिए उठाया गया है।
5. अनुबंधित बस परमिट को खत्म करने का प्रस्ताव
पर्वतीय क्षेत्रों में अनुबंधित बस परमिट को समाप्त करने और परिवहन निगम द्वारा बसों के संचालन का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा गया। इसके लिए बस खरीदारी की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
6. सड़क सुरक्षा एक्ट और नीति पर चर्चा
कैबिनेट ने तीसरी सड़क सुरक्षा नीति और एक्ट को भी मंजूरी दी, जिसे विधानसभा पटल पर रखा जाएगा। इस पर निर्णय लेने के बाद राज्य में सड़क सुरक्षा के लिए नए नियम लागू होंगे।
7. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और अन्य प्रस्ताव
कैबिनेट बैठक में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी रखा जा सकता है। इसके अलावा भू-कानून में संशोधन और पेपरलेस व वर्चुअल रजिस्ट्री के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है।
8. दुर्घटनाओं की जांच प्रक्रिया
कैबिनेट ने दुर्घटनाओं की जांच प्रक्रिया को भी सख्त करने का निर्णय लिया है। अब हर दुर्घटना की गहन जांच की जाएगी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
