यूपीपीसीएल ने फिर भेजी निदेशक वित्त का कार्यकाल बढाने की सिफारिश

• संघर्ष समिति ने जताया एतराज

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन (यूपीपीसीएल) ने शासन को एक बार फिर से पावर कारपोरेशन के निदेशक वित्त निधि नारंग का कार्यकाल बढाने का पत्र भेजा है। पावर कारपोरेशन की तरफ से भेजे गये पत्र में निदेशक वित्त निधि नारंग के कार्यकाल के न बढाये जाने सेे सुधार प्रक्रिया बाधित होने की गुहार लगाई गयी है।

गौरतलब है कि पावर कारपोरेशन के निदेशक वित्त के पद को लेकर काफी घमासान मचा हुआ है। वर्तमान में निदेशक वित्त का कार्यकाल अगस्त माह की 17 तारीख तक है। इसके बाद 18अगस्त से निदेशक वित्त का पद रिक्त हो जायेगा। पावर कारपोरेशन ने पूर्व में शासन को पत्र भेजकर कार्यकाल बढाने की सिफारिश की थी लेकिन 30 जुलाई को विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन राजकुमार ने कार्यकाल बढाने का कोई औचित्य न पाते हुए कार्यकाल बढाने से इनकार कर दिया था। निदेशक वित्त का कार्यकाल बढाने के लिए पावर कारपोरेशन ने एक बार फिर से शासन से पत्राचार किया है। पावर कारपोरेशन के निदेशक वित्त की तैनानी से ही कर्मचारी संगठनों ने इसका खुलकर विरोध किया है।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने कहा कि यह पता चला है कि पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल ने शासन को एक पत्र भेज कर पावर कॉरपोरेशन के निदेशक वित्त निधि नारंग का कार्यकाल छह माह और बढ़ाए जाने का प्रस्ताव किया है। संघर्ष समिति ने प्रदेश के नए मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल से अपील की है कि वह पॉवर कारपोरेशन के अध्यक्ष द्वारा निदेशक वित्त निधि नारंग का कार्यकाल बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी न दें और उत्तर प्रदेश में निजीकरण के नाम पर हो रही है भारी लूट को रोकने की कृपा करें।

संघर्ष समिति ने निधि नारंग को सेवा विस्तार देने का पत्र भेजने के मामले में डॉक्टर आशीष गोयल पर गंभीर आरोप लगाया है। संघर्ष समिति ने कहा कि ऐसा लगता है कि पॉवर कारपोरेशन का अध्यक्ष रहते हुए डॉक्टर आशीष गोयल ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन के महामंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और निजी घरानों का हित देख रहे हैं। संघर्ष समिति ने सवाल किया कि आखिर डॉक्टर आशीष गोयल एक व्यक्ति विशेष को बार.बार सेवा विस्तार देने के लिए क्यों लालायित हैं । कहीं यह सब निजी घरानों से मिली भगत का परिणाम तो नहीं है।

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