Lucknow : उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के 23,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। राज्य के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी, पीजीटी, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के पदों को भरा जाएगा। इसके लिए प्रदेश के लगभग सभी जिलों ने अपने यहां के खाली पदों का विवरण शिक्षा निदेशालय को भेज दिया है। यह भर्ती उत्तर प्रदेश असाधारण एवं विशेष चयन आयोग (UPESSC) के माध्यम से की जाएगी। शिक्षा निदेशालय के अनुसार अब तक 71 जिलों से कुल 22,201 रिक्त पदों की जानकारी मिल चुकी है, जबकि शेष चार जिलों के आंकड़े मिलने के बाद यह संख्या 23,000 के पार पहुंचने की संभावना है।
शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 2025-26 सत्र के लिए ट्रांसफर हेतु रिजर्व पदों को छोड़कर बाकी सभी रिक्त पदों की जांच कर रिपोर्ट भेजें। आयोग ने 29 जुलाई को नई भर्तियों की सूचना मांगी थी, और 31 मार्च 2026 तक वैकेंसी डिटेल्स भेजने की अंतिम तारीख तय की गई है। माना जा रहा है कि इसी तारीख के बाद भर्ती प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू होगी। इसके साथ ही शिक्षा निदेशालय जल्द ही सभी पदों का विवरण UPESSC के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेगा। उप शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि भेजी गई जानकारी सटीक हो, ताकि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे।
वहीं दूसरी ओर, राज्य में 30,000 से अधिक बीएड धारक शिक्षकों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन शिक्षकों को छह महीने के ब्रिज कोर्स को पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। एनसीटीई ने इस कोर्स को 2 जुलाई 2025 को मंजूरी दी थी और एनआईओएस द्वारा इसे 1 दिसंबर से शुरू किए जाने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त बीएड शिक्षकों को एक साल के भीतर यह कोर्स पूरा करना होगा, अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त मानी जाएगी। ऐसे में अब सभी की निगाहें बेसिक शिक्षा विभाग की उस आधिकारिक अधिसूचना पर टिकी हैं, जो इस कोर्स की शुरुआत की पुष्टि करेगी।
