लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात करके लौटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यानी सोमवार को यूपी कैबिनेट के साथ बैठक की. सभी मंत्रियों की मौजूदगी में गेहूं क्रय नीति को मंजूरी दे दी है. साथ ही 10 हजार से 25 हजार रुपए तक के भौतिक स्टाम्प को चलन से बाहर कर दिया है.
कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्ताव पास हुए हैं. इनमें सबसे अहम नई गेहूं क्रय नीति को मंजूरी मिली है. इसके तहत गेहूं क्रय का मूल्य 2425 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है. साथ ही गेहूं खरीद की शुरुआत 15 मार्च से करने के लिए कहा गया है.
इसके अलावा कोषागारों में उपलब्ध 10,000/- से 25,000/- रुपए तक मूल्य वर्ग के भौतिक स्टाम्प पत्रों को निष्प्रयोज्य/चलन से बाहर घोषित कर दिया गया है. टैक्सफेड समूह के अन्तर्गत उप्र सहकारी कताई मिल्स संघ लि., कानपुर की बंद पड़ी कताई मिलों की भूमि औद्योगिक प्रयोग के लिए यूपीसीडा को निःशुल्क हस्तांतरण किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है.
डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड के अन्तर्गत जनपद-लखनऊ में डीटीआईएस की स्थापना के लिए एसपीवी को 0.8 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है. गोरखपुर इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया (प्रीपरेशन एण्ड फाइनलाइजेशन ऑफ प्लान) रेगुलेशन 2025 को भी मंजूरी दे दी गई है.
यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भू-स्वामियों से आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि की दरों को पुनरीक्षित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है. बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि का निःशुल्क हस्तान्तरण किए जाने को मंजूरी दी गई.
