UP Cabinet : उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग सेवाओं को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी है। यह निगम जेम पोर्टल के माध्यम से एजेंसियों का चयन करेगा, जिससे कर्मचारियों को पूरा मानदेय और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। कर्मचारियों को माहवार 16 से 20 हजार रुपये मिलेंगे और ईपीएफ/ईएसआई का अंशदान सीधे उनके खातों में जाएगा। इस कदम से रोजगार और सुशासन को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें कंपनी एक्ट-2013 के सेक्शन-8 के तहत इस निगम के गठन का निर्णय भी शामिल है। यह एक पब्लिक लिमिटेड, नान-प्रॉफिट संस्था होगी, जो निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंसी का चयन करेगी।
अब आउटसोर्स कर्मचारियों का चयन तीन वर्ष के लिए होगा। उन्हें 16 से 20 हजार रुपये का मानदेय मिलेगा, और वे पूरे माह में 26 दिन सेवा दे सकेंगे। उनका वेतन 1 से 5 तारीख के बीच सीधे उनके खातों में जाएगा, और ईपीएफ/ईएसआई का अंशदान भी सीधे कर्मचारियों के खातों में जमा होगा। किसी भी अनियमितता की स्थिति में सेवा तुरंत समाप्त की जा सकेगी।
आउटसोर्सिंग के लिए चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का प्रावधान है, जिससे योग्य एवं गुणवत्तापूर्ण कर्मियों की नियुक्ति सुनिश्चित होगी।
सामाजिक सुरक्षा और आरक्षण का भी ध्यान रखा गया है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, पूर्व सैनिक और महिलाओं को नियमानुसार आरक्षण मिलेगा। महिलाओं को मातृत्व अवकाश का अधिकार भी दिया गया है। कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, और यदि सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो 15 हजार रुपये अंतिम संस्कार सहायता के रूप में दिए जाएंगे।
