केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 3,880 करोड़ रुपये के पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) में संशोधनों को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।
एलएचडीसीपी योजना केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य पशुओं में होने वाली बीमारियों की रोकथाम और इलाज करना है, साथ ही पशुपालन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए कुल बजट 3,880 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना में कुछ अहम संशोधन किए गए हैं। अब ‘पशु औषधि’ को एक नया घटक जोड़ दिया गया है, जिसके तहत उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाएं अब पीएम किसान समृद्धि केंद्रों और सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध होंगी
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी दी और बताया कि जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं का वितरण पीएम किसान समृद्धि केंद्रों और सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाएगा। यह वितरण जन औषधि योजना की तर्ज पर होगा, जिससे किसानों को सस्ती और प्रभावी दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
इसके अतिरिक्त, पारंपरिक पशु चिकित्सा ज्ञान को भी पुनर्जीवित करने की दिशा में काम किया जाएगा, और इस ज्ञान का दस्तावेजीकरण भी किया जाएगा।
75 करोड़ रुपये का बजट आवंटन
मंत्रिमंडल ने ‘पशु औषधि’ के प्रावधान के तहत जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं की आपूर्ति और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए 75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट आवंटन करने को मंजूरी दी है।
यह कदम न केवल किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा, बल्कि पशुधन स्वास्थ्य में सुधार और आर्थिक विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
