राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के विवाहों के पंजीकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब सभी विवाहित सरकारी कर्मचारियों के लिए यूसीसी पोर्टल पर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा जारी किए गए हैं। इसके अनुसार, सभी विभागों के प्रमुखों को नोडल अफसर तैनात करने का निर्देश दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण समयबद्ध तरीके से कराया जाए।
निर्देशों के अनुसार पंजीकरण अनिवार्य
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन कर्मचारियों का विवाह 26 मार्च 2010 के बाद हुआ है, उनके लिए यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके अलावा, नोडल अफसरों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने-अपने जिलों के कर्मचारियों का पंजीकरण समय से पूरा कराएं और इस प्रक्रिया की रिपोर्ट सचिव गृह को भेजें।
इस संबंध में सोमवार को अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने भी संबंधित निर्देश जारी किए हैं। इस नए कदम के जरिए सरकार का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के विवाह के पंजीकरण को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है, ताकि हर कर्मचारी का विवाह सरकार के रिकॉर्ड में सही तरीके से दर्ज हो सके।
तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस प्रक्रिया को निर्बाध रूप से चलाने के लिए निदेशक आईटीडीए (आईटी और डिजिटलीकरण एजेंसी) को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आईटीडीए को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिलों और विभागों को इस पंजीकरण प्रक्रिया में कोई भी तकनीकी समस्या न हो। इसके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि कर्मचारी आसानी से यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण कर सकें।
अगर किसी जिले या विभाग को तकनीकी जरूरत पाई जाती है, तो वे तत्काल निदेशक आईटीडीए से संपर्क कर सकते हैं। यह कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए उठाया गया है।
विवाह पंजीकरण का महत्व और उद्देश्य
यूसीसी पोर्टल पर विवाह पंजीकरण को अनिवार्य बनाने का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के विवाहों को एक प्रणालीबद्ध तरीके से दस्तावेजित करना है। इससे न केवल सरकारी रिकॉर्ड्स में सुधार होगा, बल्कि इससे संबंधित सभी कर्मचारियों के वैवाहिक जीवन को लेकर पारदर्शिता भी बढ़ेगी। इसके अलावा, यह कदम कर्मचारियों के बीच पारिवारिक और वित्तीय मामलों को लेकर किसी प्रकार की गलतफहमियों को दूर करने में भी मदद करेगा।
इसके साथ ही, यह कदम सरकारी विभागों में विभिन्न प्रकार की योजनाओं और लाभों का वितरण करते समय कर्मचारी के वैवाहिक स्थिति को सही तरीके से निर्धारित करने में सहायक साबित होगा। यह सभी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सरकार द्वारा उनके जीवन को और अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने के प्रयासों का हिस्सा है।
इस प्रक्रिया के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों को अपने विवाह के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा, जो न केवल सुविधाजनक होगा बल्कि समय की बचत भी करेगा। इस पोर्टल के जरिए कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण प्रक्रिया तेज, सरल और पूरी तरह से डिजिटल होगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सभी सरकारी कर्मचारी अपनी शादी के पंजीकरण को सही समय पर पूरा करें।
नोडल अफसरों का चयन और कार्य
नोडल अफसरों को प्रत्येक जिले में नियुक्त किया जाएगा जो कर्मचारियों के पंजीकरण कार्यों की निगरानी करेंगे और समयबद्ध तरीके से पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे। नोडल अफसरों का काम सिर्फ पंजीकरण तक सीमित नहीं होगा, बल्कि वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान कोई तकनीकी परेशानी न हो और सभी कर्मचारियों को सहायता मिले।
इन नोडल अफसरों को नियमित रूप से रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से सही दिशा में चल रही है और किसी भी कर्मचारी का पंजीकरण रुक न जाए।
