पटना : बिहार सरकार के बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य राजन सिंह ट्रांसजेंडर ने बिहार में लाखों ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ सरकारी योजनाओं में भेद-भाव का आरोप लगते हुए पहली बार बिहार सरकार को 100 करोड़ रुपयों का कानूनी नोटिस जारी कर सात दिनों में जवाब मांगा हैं।
यह नोटिस ऐसे समय में जारी किया गया हैं जब बिहार में चुनाव हैं। राजन सिंह ट्रांसजेंडर ने बताया कि इस नोटिस को जारी करने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया हैं लेकिन अभी तक बोर्ड को कार्यालय तक उपलब्ध नहीं करवाया गया हैं तो बोर्ड कहां से संचालित होगा ? क्या बोर्ड सिर्फ़ कागजों तक सीमित रहेगा ? सरकार हमारे किन्नर समुदाय का अपमान कर रही हैं।
बिहार सरकार द्वारा किन्नरों के कल्याण और उत्थान के लिए कोई योजना या पेंशन स्कीम नहीं चलाई जा रही हैं जबकि महिलाओं और पुरुषों के लिए चुनाव में विभिन्न घोषणा की जा रही हैं। यह ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ भेदभाव हैं। इस प्रकार से सरकार हमारे किन्नर समुदाय के साथ भेदभाव नहीं कर सकती हैं। यह असंवैधानिक हैं।
उन्होंने बताया कि बिहार में चुनाव में सरकार किन्नर और एलजीबीटी के लोगों को राजनीतिक और सामाजिक समावेश की भागीदारी में लगातार विफल हो रही हैं। बिहार सरकार के अधिकारियों द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकार का हनन किया जा रहा हैं।
राजन सिंह ट्रांसजेंडर ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए स्पष्ट रूप से कहा हैं कि यदि बिहार सरकार का कोई भी विभाग ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ भेदभाव करेगा तो हम उसपर कानूनी कार्यवाही करेंगे, बिहार किन्नर कल्याण बोर्ड केवल सरकारी कागजों पर नहीं जमीन पर काम करेगी और बिहार के लाखों करोड़ों ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के साथ सम्मान दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
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