उत्तर प्रदेश में 15 अपर पुलिस अधीक्षकों के तबादले, गृह विभाग ने तुरंत कार्यभार ग्रहण करने का दिया आदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर प्रांतीय पुलिस सेवा (PPS) के अधिकारियों के तबादले कर प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 15 अपर पुलिस अधीक्षकों को नए स्थानों पर तैनात किया गया है और उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है।

इन अधिकारियों को दी गई नई तैनाती:

  • महेश सिंह अत्रि – अपर पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद
  • डॉ. अर्चना सिंह – अपर पुलिस उपायुक्त, कानपुर नगर
  • धर्मेंद्र सचान – अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ
  • प्रमोद कुमार यादव – उपसेनानायक, 36वीं वाहिनी पीएसी, वाराणसी
  • राजेंद्र प्रसाद यादव – अपर पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान
  • मोहिनी पाठक – अपर पुलिस अधीक्षक, यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ
  • अनूप कुमार – अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद मऊ
  • रंजन सिंह – स्टाफ ऑफिसर, पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना), मुख्यालय, लखनऊ
  • अभय कुमार मिश्र – अपर पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, उत्तर प्रदेश
  • अशोक कुमार यादव – अपर पुलिस अधीक्षक, ईओडब्ल्यू मुख्यालय, लखनऊ
  • कृष्णकांत सरोज – अपर पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय), अभिसूचना, मेरठ
  • डॉ. राजीव कुमार सिंह – अपर पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान
  • डॉ. हृदेश कठेरिया – अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जनपद बदायूं
  • राहुल मिश्रा – अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तर), जनपद देवरिया
  • अरविंद कुमार वर्मा – अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना), मुख्यालय, लखनऊ

आज ही कार्यभार संभालने के निर्देश

शासन की तरफ से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने वर्तमान कार्यस्थल से कार्यमुक्त होकर नई तैनाती स्थल पर रिपोर्ट करना होगा। इसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि ईमेल या फैक्स के माध्यम से इसकी सूचना जल्द से जल्द भेजी जाए।

तबादलों का दौर जारी

गौरतलब है कि इससे पहले हाल ही में यूपी सरकार ने एक ही दिन में 66 पीसीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया था। इसके अगले ही दिन 12 अन्य अधिकारियों का भी तबादला कर दिया गया था। उस सूची में कई जिलों के उप जिलाधिकारी (एसडीएम) भी शामिल थे।

सरकार की इस लगातार फेरबदल की प्रक्रिया को प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि नई तैनाती पाए ये अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को किस हद तक सुधार पाते हैं।

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