आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के सभी बच्चे शिक्षित हो यही है सपना
भास्कर समाचार सेवा
मथुरा। वर्ष 2008 में मथुरा हाइवे स्थित नवादा झुग्गी बस्ती में 35 बच्चांे से स्ट्रीट टू स्कूल अभियान को शुरू किया। सड़क किनारे मालिन बस्तियों झुग्गी झोपड़ियो में रहने वाले अप्रवासी एवं गरीब परिवारों के शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा संस्कार एवं समाज की मुख्यधारा से बाल अधिकार कार्यकर्ता सतीश चंद्र शर्मा द्वारा संचालित जस्टिस फॉर चिल्ड्रन स्ट्रीट स्कूल निशुल्क शिक्षा केंद्रों के गोपाल नगर, लाजपतनगर ट्रांसपोर्ट नगर पन्ना पोखर सेंटर्स के माध्यम से 300 से ज्यादा बच्चों को शिक्षा स्वास्थ्य संस्कार एवं समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इन सभी बच्चो को सरकारी एवं निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाता है। जस्टिस फॉर चिल्ड्रन स्ट्रीट स्कूल निः शुल्क सेंटर पर पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा संस्कार के साथ साथ उन्हें विभिन्न विधाओं में पारंगत करने के लिए जैसे खेलकूद डांस जूडो कराटे एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं प्रतिभाग कराने के साथ साथ उनका सेवाभावी डॉक्टरों की मदद से स्वास्थ्य परीक्षण उनकी जरूरतों की चीजें किताब कॉपी स्टेशनरी बैग खिलौने ड्रेस जूते सामाजिक सहयोग से प्रदान करने के साथ साथ उन्हें हर वर्ष शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाया जाता है ताकि उन्हें अन्य सभी बच्चों की तरह वह सभी मौके एवं अवसर प्राप्त हो और वह बड़े होकर समाज के एवं देश के जिम्मेदार नागरिक बनें। जस्टिस फॉर चिल्ड्रन एंड वूमेन सोसायटी के अध्यक्ष सतीश चंद्र शर्मा द्वारा बाल अधिकारों के लिए विभिन्न प्रकल्प एवं कार्यक्रमों का सतत रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसमें बच्चों को गुड टच बेड टच के बारे में जागरूक करना बाल श्रम एवं भिक्षावृत्ति के प्रति जागरूकता अभियान कार्यक्रम नशा एवं बाल श्रम मुक्त बचपन अभियान, भय मुक्त शिक्षा अभियान, खिलौना एवम बुक बैंक, चरण पादुका अभियान एवं लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई कढ़ाई केंद्र का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में 15 वॉलंटर्स जस्टिस फॉर चिल्ड्रन स्ट्रीट स्कूल निःशुल्क शिक्षा केन्द्रों के पांच सेंटर्स पर अपनी निशुल्क सेवाए दे रहे है। बाल अधिकार कार्यकर्ता सतीश चंद्र शर्मा विभिन्न समितियों में सदस्य के तौर पर जिला बाल कल्याण समिति, जिला बाल श्रम उन्मूलन समिति, जिला बंधुआ श्रम सतर्कता समिति, जिला श्रम बंधु समिति, किशोर न्याय बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से बच्चों एवं जरूरतमंदों को अधिकार दिलाने का कार्य कर रहे हैं।
