प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट ने 24,634 करोड़ रुपये की चार प्रमुख रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य मध्य भारत में रेल क्षमता और कनेक्टिविटी बढ़ाना और प्रमुख मार्गों पर तीसरी और चौथी लाइनों का निर्माण करना है।
स्वीकृत रेल परियोजनाएं
- वर्धा-भुसावल खंड (महाराष्ट्र) – 314 किलोमीटर
- गोंदिया-डोंगरगढ़ खंड (महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़) – 84 किलोमीटर
- वडोदरा-रतलाम कॉरिडोर (गुजरात और मध्य प्रदेश) – 259 किलोमीटर
- इटारसी-भोपाल-बीना खंड (मध्य प्रदेश) – 237 किलोमीटर
इन चार परियोजनाओं से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को कवर किया जाएगा। इन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 894 किलोमीटर का इजाफा होगा।
लाभ और कनेक्टिविटी
- मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं से लगभग 3,633 गांवों और दो आकांक्षी जिलों (विदिशा और राजनांदगांव) तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी।
- कुल आबादी तक पहुंच: लगभग 85.84 लाख लोग।
- नई लाइनों से रेलगाड़ी की गतिशीलता, परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा।
- ये परियोजनाएं भीड़भाड़ कम करने और ऑपरेशन को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।
