लखनऊ : कर की दर जितनी कम होगी उससे कर चोरी रुकेगी और दुगुनी राजस्व में वृद्धि होगी। जीएसटी आर12 तथा तकनीकी दृष्टि से पोर्टल ना चलने,इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम मिलने पर भी व्यापारियों को परेशानी होती है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार संदीप बंसल ने प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना को व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराया।
दिल्ली में आगामी तीन और चार सितंबर को वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल की बैठक के लिए प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार संदीप बंसल द्वारा सुझाव पत्र दिया गया। सुझाव पत्र में ज्यादा व्यापारियों को सुविधाजनक तरीके से विभाग से कैसे जोड़ा जाए और जीवाणु उपयोगी समस्त वस्तुओं को न्यूनतम करके दायरे में लाया जाए इस पर भी सुझाव दिया गया एक ट्रिब्यूनल की भी स्थापना की जाए तथा जीएसटी अधिकारी किसी भी प्रकार के स्व.विवेक का उपयोग न कर पाए इसको भी स्पष्ट निर्देशित करने की बात कही।
जीएसटी परिषद एवं केंद्र सरकार द्वारा अर्थ दंड एवं ब्याज में जो छूट दी गई है उसे पर किसी भी प्रकार की कोई नोटिस ना दी जाए यह भी कहा गया।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अत्यंत गंभीरता पूर्वक सुझाव पत्र में दिए गए सभी बिंदुओं का अध्ययन किया और उसे बैठक में रखने का आश्वासन दिया। वित्त मंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल अनुज गौतम समेत बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल थे।
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