लखनऊ : अधीनस्थ अधिकारी द्वारा प्रस्तुत निस्तारण आख्या का स्वयं परीक्षण करने के बाद स्पेशल क्लोज की कार्यवाही की जाए। जिला स्तर पर एडीएम, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, एएसपी, डीसीपी एवं अन्य अधिकारी आख्या की गुणवत्ता जांचने के लिए नामित किए जाएँ। शिकायतकर्ता की संतुष्टि को प्राथमिकता दी जाए और त्रुटिपूर्ण स्पेशल क्लोज पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने जनसुनवाई पोर्टल, बाढ़ राहत और हर घर तिरंगा अभियान आदि की समीक्षा करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिए।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के साथ उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। नियमानुकूल शिकायतों और मांगों, जिनमें वित्तीय उपशय निहित नहीं है, का सकारात्मक निस्तारण किया जाए। किसी अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कम से कम एक स्तर उच्च अधिकारी से कराई जाए और शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
माह जून और जुलाई के सभी स्पेशल क्लोज प्रकरणों में से 20 प्रतिशत का स्वयं परीक्षण किया जाए तथा शेष प्रकरणों को एडीएम एवं एएसपी स्तर के अधिकारियों में विभाजित कर 15 दिनों के भीतर स्पष्ट आख्या शासन को प्रेषित की जाए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की नियमित मॉनीटरिंग की जाए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न और लंच पैकेटों का वितरण किया जाए। बाढ़ के दौरान हुई फसल क्षति का आंकलन तेजी से किया जाए, ताकि शीघ्र मुआवजा किसानों को भेजा जा सके। जिन क्षेत्रों में जलस्तर कम हो गया है, वहां सफाई अभियान चलाया जाए। 31 अगस्त से पूर्व पीएम किसान सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराई जाए। फार्मर रजिस्ट्री पंजीकरण कार्य में भी प्रगति लाई जाए।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास लीना जौहरी, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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