राज्य सरकार को सीआरडीए अधिनियम के अनुसार कार्य करना चाहिए- आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने तीन राजधानियों और सीआरडीए रद्द करने की याचिकाओं पर फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार को सीआरडीए अधिनियम के अनुसार कार्य करना चाहिए. सीआरडीए अधिनियम में कहा गया कि सभी विकास कार्यों को 6 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए. जिन किसानों को जमीन दी … Read more










