नई दिल्ली। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राज्यों का ज्यादातर बजट तय खर्चों—वेतन, पेंशन और कर्ज पर ब्याज भुगतान—में ही खप जाता है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 साल (2013-14 से 2022-23) में इन मदों पर होने वाला खर्च ढाई गुना से अधिक बढ़कर 6.26 लाख करोड़ … Read more
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई हुई है। इस याचिका में स्थापित प्रणाली को विवादित बताया गया है, जिसमें कैग के प्रमुख की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। याचिका में मांग की गई है कि … Read more
लखनऊ। नगर निगम में तय राशि से महंगे दर पर कान्हा उपवन के जानवरों के लिए चारा खरीदने का मामला सामने आया है।CAG ऑडिट रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। ऑडिट में सवाल खड़ा किया गया है कि चोकर और भूसा खरीद पर ठेकेदार को 29.04 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया है। … Read more
आर्थिक मोर्चे पर नाकाम मोदी सरकार के शासनकाल में अब भारतीय रेलवे भी बर्बादी की तरफ़ बढ़ता दिखाई दे रहा है। ख़बर है कि भारतीय रेलवे की कमाई 10 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। इस बात का ख़ुलासा महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट से हुआ है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे … Read more
