हड़ताल पर प्रतिबंध

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकहित के दृष्टिगत उप्र आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 के अधीन विद्युत विभाग में 06 माह के लिए हड़ताल करना निषिद्ध कर दिया है। शासन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।बता दें प्रदेश में दो बिजली कंपनियों को सरकार ने निजीकरण का मन बनाया है। इसको लेकर … Read more