Narnaul : सादगी भरी शादी बनी चर्चा का विषय, एक रुपये लिया दान, समाज को दिया नया संदेश

Narnaul : नारनौल के रहने वाले सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता के चिकित्सक के बेटे की शादी चर्चा का विषय बन गई है। इस शादी में केवल 20 बारातियों को ही ले जाया गया। दान में केवल एक रुपये ही लिया गया। पांच गाड़ियों में नारनौल से भरतपुर पहुंची बारात का वधू पक्ष से न केवल … Read more

Advocate Anik AM iktear uddin: भारत में वेश्याओं/यौनकर्मियों और ग्राहकों के लिए विधिक संरक्षण की समझ: सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का विवेचन

अधिवक्ता ए. एम. इक़्तियार उद्दीन (अधिवक्ता anik), एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता एवं विशेष लोक अभियोजक हैं, जो अधिवक्ता ayantika mondal के साथ  PrimeLegal  में साझेदार हैं। इन्हें मानवाधिकार तथा लैंगिक न्याय संबंधी वादों में 16 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, यौनकर्मियों के अधिकारों तथा लैंगिक समानता से संबंधित अनेक लोकहित याचिकाओं … Read more

Basti : शिक्षकों के टीईटी समस्या का शीघ्र निकलेगा प्रभावी समाधान- जगदम्बिका पाल

Basti : भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सिद्धार्थनगर के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि टीईटी की अनिवार्यता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद उत्पन्न स्थिति को लेकर सरकार गंभीर है और इसका प्रभावी समाधान शीघ्र सामने आएगा। वे एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने बस्ती आए थे। इस … Read more

Jalaun : शिक्षकों का जोरदार प्रदर्शन, टीईटी काला कानून वापस लेने की मांग, सौंपा ज्ञापन

Jalaun : जालौन यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा) के जिला, ब्लॉक और नगर इकाईयों के पदाधिकारियों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय उरई में एकत्र होकर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (टेट) से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को मुक्त करने की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यूटा के जिलाध्यक्ष नृपेन्द्र देव सिंह के नेतृत्व में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र … Read more

Basti : टेट परीक्षा से मुक्ति के लिये शिक्षकों ने प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन

Basti : सोमवार को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय नेतृत्व के आवाहन पर जिलाध्यक्ष डॉ. अरविन्द कुमार निषाद के नेतृत्व में शिक्षकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। मांग किया कि टेट परीक्षा के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद केन्द्र सरकार रचनात्मक हस्तक्षेप करें अन्यथा 20 लाख से अधिक … Read more

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