महालेखा परीक्षक (

नई दिल्ली। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राज्यों का ज्यादातर बजट तय खर्चों—वेतन, पेंशन और कर्ज पर ब्याज भुगतान—में ही खप जाता है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 साल (2013-14 से 2022-23) में इन मदों पर होने वाला खर्च ढाई गुना से अधिक बढ़कर 6.26 लाख करोड़ … Read more