पुनर्मूल्यांकन

हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में सार्वजनिक संपत्तियों को बिना बोली और प्रशासनिक मंजूरी के बेहद कम किराए पर दिए जाने का मामला सामने आया है। राज्य सरकार को जैसे ही इस गड़बड़ी की शिकायतें मिलीं, सभी 3,615 पंचायतों की संपत्तियों की जांच के आदेश जिला उपायुक्तों को दिए गए हैं। कई पंचायत प्रधानों की बढ़ … Read more