- भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने यूपी शासन को पत्र लिखा
- शासन ने डीएम को दिए निर्देश, तत्काल हटवाएं अवैध कब्जा
- 114.36 एकड़ जमीन पर बने हैं आशियाने, बची सिर्फ 40 एकड़
पड़रौना,कुशीनगर । भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन रही कानपुर सुगर वर्क्स, लिमिटेड की पडरौना चीनी मिल के 154.36 एकड़ भूखंड की सुरक्षा व अवैध कब्जे से मुक्त कराने का मंत्रालय ने अभियान छेड़ दिया है। जिसके क्रम में प्रदेश शासन ने डीएम कुशीनगर विशाल भारद्वाज को आदेशित किया है कि कानपुर सुगर वर्क्स लिमिटेड की पड़रौना चीनी मिल की परिसंपत्तियों की सुरक्षा व अतिक्रमण से तत्काल मुक्त कराएं। नतीजतन डीएम के निर्देश पर राजस्व टीमों का गठन कर सर्वे यानी पैमाइश का अभियान शुरू कर दिया गया है। जिसको लेकर नाजायज ढंग के कब्जा किये लोगों में हड़कंप मच गया है।
उल्लेखनीय है कि केंद्र के वस्त्र मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव सक्सेना यूपी शासन उक्त आशय का पत्र भेजा। जिसके क्रम में गृह विभाग के विशेष सचिव महेंद्र सिंह के हस्ताक्षर से डीएम कुशीनगर श्री भारद्वाज को भेजे पत्र में पडरौना चीनी मिल की परिसंपत्तियों की सुरक्षा व अतिक्रमण से मुक्त करने की अपेक्षा की गयी है। डीएम श्री भारद्वाज ने एसडीएम पड़रौना से विस्तृत रिपोर्ट तलब किया है। उधर रविवार को राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने नक्शे के आधार पर पडरौना चीनी मिल की जमीन का सर्वे शुरू कर दिया गया है।
राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा सर्वे शुरू किए जाने से पड़रौना चीनी मिल की जमीनों पर वर्षों से आशियाना बनाकर रह रहे लोगों के हड़कंप मच गया है। दूसरी ओर डीएम के निर्देश पर एसडीएम सदर ब्यास नारायण उमराव के तहसीलदार सदर को विधिक कार्रवाई के लिए आदेशित किया। इस संबंध में तहसीलदार सदर पूर्णिमा सिंह ने बताया है कि डीएम के निर्देश पर राजस्व टीमों ने सर्वे शुरू कर दिया है।
एक अनुमान के मुताबिक पडरौना चीनी मिल की लगभग 114.36 एकड़ भूखंड पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। एक अनुमान के अनुसार फिलहाल पडरौना चीनी मिल की 40 एकड़ जमीन ही कब्जा मुक्त है। विस्तृत रिपोर्ट के लिए राजस्व टीमों का गठन कर दिया गया है। यह परीक्षण करना है कि जिन भूखंडों पर कब्जे हैं,उनका विधिक आधार क्या है। साथ कब्जेधारकों की सूची तैयार कर प्रपत्र मांगे जाएंगे, फिर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। विस्तृत रिपोर्ट डीएम को भेज दी जाएगी।
