नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) पर हो रहे हमलों और धमकियों को बेहद गंभीर मानते हुए चुनाव आयोग ऑफ इंडिया (ECI) को नोटिस जारी किया है।
याचिका में बताया गया कि पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में BLO घर-घर जाकर मतदाता सूची की जांच कर रहे हैं, लेकिन उन्हें स्थानीय गुंडों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से धमकियां मिल रही हैं, और कुछ जगहों पर तो मारपीट भी हुई है।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस. सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने BLO के काम की कठिनाइयों को स्वीकार किया। जस्टिस बागची ने कहा, “ये कोई डेस्क का काम नहीं है। BLO हर घर जाते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, फॉर्म भरवाते हैं और उसे अपलोड करते हैं। ये भारी दबाव और तनाव वाला काम है।”
चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने भी कहा कि अगर BLO को सुरक्षा नहीं दी जाती, तो यह लोकतंत्र की बुनियाद पर सवाल उठाता है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि BLO की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते के भीतर जवाब देने का आदेश दिया और स्पष्ट किया कि BLO को सुरक्षित माहौल में काम करने का पूरा हक है। BLO निष्पक्ष तरीके से मतदाता सूची तैयार कर रहे हैं, और इस प्रक्रिया में किसी भी राजनीतिक दखल या हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पश्चिम बंगाल में अगले साल पंचायत चुनाव और लोकसभा की तैयारी को देखते हुए यह SIR ड्राइव अत्यंत महत्वपूर्ण है, और कोर्ट ने इसे सफल और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने पर जोर दिया।
