शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र स्थित गांधी ग्राम में आयोजित अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की ‘नेशनल ट्रक एंड बस मीट’ में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में राज्य सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया और इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यहां की नदियां, झरने, बर्फीली चोटियां और पर्वतों के दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन अधिक पर्यटकों के आगमन से यहां के पर्यावरण पर दबाव भी बन रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रही है और पर्यटन संबंधी अधोसंरचना को मजबूत करने का काम कर रही है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए ई-वाहनों का प्रोत्साहन और उनकी अधोसंरचना का विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में परिवहन क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है और इस कारण से प्रदूषण पर काबू पाने के लिए ई-वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ई-वाहन योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना शुरू की है। इसके तहत ई-टैक्सी खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है और सरकारी विभागों में ई-टैक्सियों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं ई-वाहन का उपयोग करते हैं और सरकार का लक्ष्य इस वर्ष तीन हजार पेट्रोल और डीजल वाहनों को ई-वाहनों से बदलने का है।
इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने 412 करोड़ रुपये की लागत से 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए टेंडर जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पांच साै और इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का लक्ष्य आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में रखा गया है। इसके साथ ही, सरकार छह ग्रीन कॉरिडोर स्थापित करने के साथ-साथ इन कॉरिडोरों में 41 नए चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निजी क्षेत्र को एक हजार नए बस मार्गों के लिए परमिट प्रदान करने जा रही है और इन मार्गों पर ई-वाहनों का इस्तेमाल करने के लिए 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सही समय है, जब निवेशक हिमाचल प्रदेश में ग्रीन इंडस्ट्री में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है।
