ऑनलाइन मनी गेमिंग पर कड़ा कानून, कमाई करने वालों को होगी जेल और भारी जुर्माना…कंपनियों में हड़कंप

भारत में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर अब पूरी तरह से रोक लग गई है। संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यह बिल अब कानून का रूप ले चुका है और इसके प्रावधान तुरंत लागू हो गए हैं।

नए कानून के तहत, यदि कोई कंपनी या व्यक्ति ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे तीन साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना भुगतना होगा। सिर्फ प्लेटफॉर्म चलाना ही नहीं, बल्कि उसका विज्ञापन या प्रचार करना भी अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में दो साल तक की सजा और 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकेगा।

संसद में तेजी से पास हुआ बिल

इस बिल को लेकर संसद में बेहद तेजी दिखाई गई। लोकसभा ने इसे केवल 7 मिनट में और राज्यसभा ने महज 26 मिनट में पारित कर दिया। इससे यह साफ झलकता है कि सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एकमत थे और इसे समाजहित में आवश्यक समझा गया।

सरकार की मंशा: समाज को बचाना

आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में इस बिल को पेश करते हुए कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज के लिए एक गंभीर खतरा बन चुकी थी। कई लोग इन खेलों में फंसकर अपनी जीवनभर की कमाई गंवा रहे थे। उन्होंने स्पष्ट कहा—
“जब भी समाज किसी बुराई से जूझता है, सरकार और संसद का कर्तव्य है कि वह दखल दे और इसे रोकने के लिए कानून बनाए।”

प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कानून का समर्थन करते हुए कहा कि यह कदम देश में ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा, लेकिन उन गेम्स पर रोक लगाएगा जो लोगों की आर्थिक स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने इसे समाज को हानिकारक प्रवृत्तियों से बचाने की दिशा में बड़ा कदम बताया।

कंपनियों पर पड़ा असर

कानून लागू होने के तुरंत बाद ही ड्रीम11 और विंजो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स ने अपने परिचालन बंद करने की घोषणा कर दी। कंपनियों का कहना है कि इतने कड़े प्रावधानों के बाद वे भारत में इस तरह की सेवाएं अब जारी नहीं रख सकते।

सरकार करेगी प्रावधानों की समीक्षा

आईटी सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि यह कानून स्थायी रूप से कठोर नहीं रहेगा। सरकार समय-समय पर इसके प्रावधानों की समीक्षा और संशोधन करती रहेगी ताकि इसे बदलते हालात और समाज की जरूरतों के अनुसार ढाला जा सके।

समाज को मिलेगी राहत

यह कानून उन लाखों परिवारों के लिए राहत लेकर आया है, जो ऑनलाइन मनी गेमिंग की वजह से आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव का सामना कर रहे थे। सरकार का यह कदम न केवल एक जिम्मेदार डिजिटल माहौल बनाने की दिशा में है, बल्कि भारत को ऑनलाइन गेमिंग की हानिकारक प्रवृत्तियों से मुक्त कराने का प्रयास भी है।