एसआरएमयू : उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय बोले… मान्यता का नवीनीकरण न कराना, बिना अनुमति प्रवेश लेना गंभीर अपराध

• .उच्च शिक्षा मंत्री ने केजीएमयू जाकर घायल छात्रों से की मुलाकात, छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा

लखनऊ : श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय (एसआरएमयू) के घायल छात्रों से मिलने अस्पताल गए प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने विवि प्रशासन की लापरवाही पर गहरी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि एलएलबी पाठ्यक्रम की मान्यता का समय से नवीनीकरण न कराना, बिना अनुमति के प्रवेश लेना, छात्रों से अवैध वसूली करना और उनकी जायज मांगों को दबाने के लिए बाहरी तत्वों की मदद लेना गंभीर अपराध है।

शुक्रवार को किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय पहुंचे मंत्री ने एसआरएमयू में एलएलबी पाठ्यक्रम की मान्यता नवीनीकरण एवं अवैध डिग्री के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए छात्रों से भेंट की। मंत्री ने घायल छात्रों से उनका हालचाल पूछा, उनकी चिकित्सा व्यवस्था की जानकारी ली और उन्हें हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया।

मुलाकात के दौरान छात्रों ने मंत्री को वीडियो दिखाते हुए विस्तार से बताया कि किस प्रकार शांतिपूर्ण ढंग से अपनी समस्याएं उठाने पर भी उनके साथ बर्बरता की गई। मंत्री ने छात्रों की बात ध्यानपूर्वक सुनी और कहा कि योगी सरकार छात्रों की न्यायोचित मांगों के साथ खड़ी है तथा उनके हितों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी।

उच्च शिक्षा मंत्री को घायल छात्रों ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय प्रशासन के स्थानीय असामाजिक तत्वों ने छात्रों पर हमला किया तथा मौजूदा पुलिस कर्मियों ने उनके साथ मिलकर पाश्विक कृत्य किया। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस घटना में संलिप्त पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और मंडलायुक्त को मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उच्च शिक्षा परिषद के सचिव दिनेश राजपूत की ओर से विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि एलएलबी पाठ्यक्रम की मान्यता का समय से नवीनीकरण न कराना, बिना अनुमति के प्रवेश लेना, छात्रों से अवैध वसूली करना और उनकी जायज मांगों को दबाने के लिए बाहरी तत्वों की मदद लेना गंभीर अपराध है।
उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि योगी सरकार किसी भी हालत में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी।

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