Reusa, Sitapur : प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को धता बताते हुए, विकास खंड रेउसा में खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) और अवर अभियंता (जेई) की कथित जुगलबंदी के चलते सरकारी विकास धन में बड़े पैमाने पर हेराफेरी का आरोप लगाया गया है।
विकास खंड रेउसा में खंड विकास अधिकारी और अवर अभियंता की कथित जुगलबंदी के चलते गांवों के विकास के लिए आने वाले सरकारी धन की बड़े पैमाने पर हेराफेरी की जा रही है। कथित कमीशनबाजी के चलते पंचम राज्य वित्त एवं पंद्रहवां वित्त की धनराशि को मनमाने तरीके से खर्च किया जा रहा है।
इन दोनों की मनमानी का आलम यह है कि ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत कराए जाने वाले कच्चे कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने के लिए एडवांस में तयशुदा कमीशन लिए जाने की चर्चा है। कई ग्राम प्रधानों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मनरेगा के तहत पक्के कार्य कराना किसी भी तरह संभव नहीं हो रहा है। यहां तक कि तमाम कच्चे कार्यों के एस्टीमेट अवर अभियंता और खंड विकास अधिकारी की लॉगिंग पर पड़े स्वीकृति की बाट जोह रहे हैं।
जानकारों का कहना है कि उक्त गठजोड़ की मनमानी के चलते विकास खंड रेउसा में मनरेगा दम तोड़ती नजर आ रही है। पंचम राज्य वित्त एवं पंद्रहवां वित्त की धनराशि से कराए जाने वाले कार्यों में बड़े पैमाने पर कमीशनबाजी का खेल चल रहा है।
इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी प्रणता ऐश्वर्या से वार्ता की गई तो उन्होंने कहा कि अगर प्रधान कोई लिखित शिकायत करते हैं, तो हर हाल में कड़ी कार्रवाई होगी और जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा।
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