- गरीबों को सताया तो नपेंगे अधिकारी, सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग करने वालों पर होगा एक्शन
Sitapur : कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी राजागणपति आर. के कड़े तेवर देखने को मिले। राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को दो-टूक हिदायत दी कि जनता के कामों में ढिलाई अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकारी अपनी कार्यशैली सुधारें, वरना उन पर कड़ी कार्रवाई तय है।
कचहरी में बैठें एसडीएम, पुराने मुकदमों पर चले कैंची
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों (एसडीएम) को सख्त निर्देश दिए कि वे अपने-अपने न्यायालयों में अनिवार्य रूप से बैठें। उन्होंने कहा कि जो वाद एक साल से अधिक समय से लंबित हैं, उनका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द किया जाए। नामांतरण, वरासत और सीमांकन जैसे मामलों में टालमटोल करने वाले कर्मचारियों की जवाबदेही तय होगी। साथ ही, राजस्व वसूली में तेजी लाने और बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर उन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जिन तालाबों का पट्टा हो चुका है, उन पर आवंटियों को तुरंत कब्जा दिलाया जाए।
माफियाओं पर नकेल और फरियादियों से ‘मीठी वाणी’
जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में कहा कि सरकारी जमीनों पर अवैध प्लॉटिंग का खेल किसी भी हाल में नहीं चलने दिया जाएगा। यदि सरकारी जमीन पर कोई निर्माण या प्लॉटिंग पाई गई, तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने गरीबों के हितों की रक्षा पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी निर्दोष या गरीब व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।
जनशिकायतों (आईजीआरएस) के निस्तारण पर जिलाधिकारी ने कहा कि केवल कागजी आख्या लगाने से काम नहीं चलेगा। अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर जांच करें और शिकायतकर्ता से बात करें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी अधिकारी ने फरियादी से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को सलाह दी कि वे जनता से मधुर वाणी में संवाद करें और शिकायतों को ‘डिफॉल्टर’ श्रेणी में न जाने दें।
बैठक में अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) खालिद अंजुम, नगर मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पाण्डेय सहित सभी उपजिलाधिकारी और राजस्व अधिकारी मौजूद रहे।
