
सीतापुर। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करते हुए अधिक से अधिक रोजगार सृजन किए जाने तथा प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित किए जाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 1 लाख नई सूक्ष्म इकाइयों को स्थापित किए जाने के लक्ष्य के साथ, आगामी 10 वर्षों में 10 लाख नई सूक्ष्म इकाईयां स्थापित किए जाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य से, प्रदेश सरकार द्वारा अति महत्वाकांक्षी योजना “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना” मिशन मोड में प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत, वित्तीय वर्ष 2025-56 में, जनपद सीतापुर का वार्षिक लक्ष्य 2200 निर्धारित है। उक्त लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति कराए जाने हेतु, जिलाधिकारी अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
बैंकों का लक्ष्यानुरूप समय से प्रगति सुनिश्चित
समीक्षा के दौरान, जिलाधिकारी द्वारा बैंकों द्वारा निरस्त किए गए आवेदनों की संख्या अत्यधिक होने के कारण नाराजगी व्यक्त की गई और बैंकर्स को निर्देशित किया गया कि आवेदन निरस्तीकरण से पूर्व, उपायुक्त उद्योग एवं उनके कार्यालय में स्थापित युवा उद्यमी सेल को अवश्य अवगत कराएं, ताकि वह आवेदक से समन्वय कर, औपचारिकताएं पूर्ण कराएं। यदि इसके उपरांत भी आवेदन में कमियां रह जाती हैं, तो उन कमियों का उल्लेख करते हुए ही आवेदन निरस्त किया जाए।
जिलाधिकारी द्वारा समस्त बैंकर्स को निर्देशित किया गया कि यह योजना प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजना है। अतः, सभी बैंकर्स लक्ष्यानुरूप समय से प्रगति सुनिश्चित करें।
786 मामलों में ऋण वितरण किया गया
बैठक में, उपायुक्त उद्योग द्वारा बताया गया कि 2413 आवेदन विभिन्न बैंकों को ऑनलाइन प्रेषित किए गए, जिसके सापेक्ष बैंकों द्वारा 739 आवेदनों पर ऋण स्वीकृत किया गया एवं 786 मामलों में ऋण वितरण किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि, माह अगस्त 2025 तक, 1036 मामलों में ऋण वितरण का मानक निर्धारित है; इस प्रकार, 250 कम ऋण वितरण हुआ है।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि, 1441 आवेदन बैंकों द्वारा निरस्त किए गए, एवं 453 आवेदन विभिन्न बैंकों में ऋण स्वीकृति हेतु, तथा 76 आवेदन ऋण वितरण हेतु लंबित हैं।
बैठक में प्रमुख रूप से, मुख्य विकास अधिकारी प्रणता ऐश्वर्या, अग्रणी जिला प्रबन्धक, इंडियन बैंक, सीतापुर, आर0एम0 आर्यावर्त ग्रामीण बैंक सहित, समस्त बैंकों के जिला समन्वयक उपस्थित रहे।
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