Shimla : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश की जनता के लिए राहत और रोजगार का पिटारा खोला गया, साथ ही पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को भी मंजूरी दी गई। इससे पंचायत चुनाव में देरी होने की आशंका है। कैबिनेट ने आपदा राहत पैकेज को संशोधित करते हुए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत आगजनी या प्राकृतिक आपदा में पूरा मकान सामान सहित क्षतिग्रस्त होने पर प्रभावित परिवार को अब आठ लाख रुपये दिए जाएंगे। इस आठ लाख रुपये में मकान क्षति के लिए सात लाख रुपये और घरेलू सामान के नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली धनराशि को 70,000 से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, आपदा के दौरान रोजगार सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा में कार्य दिवस को 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने को भी मंजूरी दी गई है।
रोजगार के मोर्चे पर कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र भरने, पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबल के पद सृजित कर भरने और जल शक्ति एवं लोक निर्माण विभाग में 150 जूनियर इंजीनियर (सिविल) को जॉब ट्रेनी के रूप में भरने की स्वीकृति दी है। मेडिकल क्षेत्र में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में नौ सुपर स्पेशियलिटी विभागों के सृजन सहित 73 पदों (प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट) और टांडा मेडिकल कॉलेज में 27 सीनियर रेजिडेंट के पदों को भरने की मंजूरी भी मिली है, वहीं सरकारी स्कूलों के 805 प्रधानाचार्यों की पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित करने को भी स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट ने पँचायत चुनाव को लेकर पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को दी मंजूरी दे दी गई है, हालांकि चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा रखी है और मामला हिमाचल हाईकोर्ट में लंबित है, जिसकी सुनवाई 22 दिसंबर को होनी है, जिसके चलते पंचायती राज चुनावों में देरी हो सकती है। कल्याणकारी योजनाओं में कैबिनेट ने 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसमें अभिभावकों की सरकारी नौकरी वाली पुरानी पात्रता शर्त को समाप्त कर दिया गया है।
इसके साथ ही राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत 1000 पेट्रोल और डीजल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने का फैसला लिया गया है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स का स्पेशल टास्क फोर्स में विलय कर एक एकीकृत स्पेशल टास्क फोर्स बनाने और पंचायत स्तर पर एंटी-चिट्टा अभियान चलाने को मंजूरी दी गई है। छोटे दुकानदारों को राहत देते हुए ‘मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना’ का विस्तार किया गया, जिसके तहत 10 लाख रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले खुदरा विक्रेताओं को एनपीए (गैर निष्पादित परिसंपत्ति) घोषित हो चुके ऋणों के लिए बैंक के माध्यम से एक लाख रुपये तक की एकमुश्त निपटान सहायता सरकार वहन करेगी।
