
Sharad Pawar: भारत सरकार ने पकिस्तान की पोल खोलने के लिए 32 देशों में अपना डेलिगेशन भेज रही है, इन डेलिगेशन में सत्ता के साथ साथ विपक्ष के लोग भी शामिल है, इस डेलिगेशन के जरिये भारत ऑपरेशन सिन्दूर की शौर्य गाथा बताने और पाकिस्तना की करतूतों को सबके सामने उजागर करने का काम करेगी। सत्ता से लेकर विपक्ष तक सबने इसका समर्थन किया पर शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने इसे बारात बताते हुए विरोध किया था। अब एनसीपी नेता शरद पवार ने इसका सपोर्ट करते हुए संजय राउत को आड़े हाथों ले लिया है। एनसीपी प्रमुख पवार ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।
पवार ने संजय राउत पर निशाना साधते हुए कहा कि स्थानीय राजनीति को अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से नहीं जोड़ना चाहिए, ऐसे मामलों में पार्टी के आधार पर फैसले नहीं लिए जाते। जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र गया था और तब मैं भी उस डेलिगेशन का एक सदस्य था। शरद पवार ने कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय मुद्दे सबसे आगे हों, तो किसी को पार्टी लाइन पर स्टैंड नहीं लेना चाहिए, उन्होंने कहा कि संजय राउत अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन शायद उनकी पार्टी की एक सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी भी इस डेलिगेशन में शामिल है, स्थानीय राजनीति को अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से नहीं जोड़ना चाहिए। दरअसल संजय राउत ने 32 देशों में डेलिगेशन भेजने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस ‘बारात’ को भेजने की क्या जरूरत थी।
केंद्र ने कुछ आठ या 9 डेलिगेशन बनाए हैं और कुछ देशों को चयनित किया गया है, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान जो कर रहा है, उस पर भारत का रुख क्या है, यह बताने के लिए डेलिगेशन को विदेश दौरे पर भेजा जा रहा है।
दरअसल सात में एक डेलिगेशन महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में यूएई, लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन भेजा जा रह है। जिसमें बीजेपी से बांसुरी स्वराज, अतुल गर्ग, मनन कुमार मिश्रा और, ई.टी मोहम्मद बशीर (IUML), सस्मित पात्रा (बीजेडी) पूर्व मंत्री एसएस अहलूवालिया और पूर्व राजनयिक सुजान चिनॉय जा रहे है। श्रीकांत शिंदे पर सवाल उठाते हुए संजय राउत ने कहा था कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बेटा विदेश में भारत का क्या प्रतिनिधित्व करेगा। राउत ने केंद्र सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि INDIA ब्लॉक के सभी नेताओं को इस डेलिगेशन का बहिष्कार करना चाहिए।
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