शाहजहांपुर। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में राजस्व वादों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने धारा 144 के 5 वर्ष से अधिक लंबित वादों की समीक्षा करते हुए उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि सभी लंबित वादों का इस महीने निस्तारण पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि 03 से 05 वर्ष के लंबित वादों में नियमित सुनवाई कर जल्द से जल्द निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
धारा 24 के लंबित वादों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए की तीन माह से ऊपर के सभी लंबित वादों को 30 सितंबर तक निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि 3 महीने से कम वादों में इस माह में पैमाइश का कार्य पूर्ण कर लिया जाए यह कार्य प्राथमिकता पर कराया जाए। तहसील तिलहर में अधिक वाद लंबित होने पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी के स्पष्टीकरण के निर्देश दिए। धारा 38 (2) के 1 वर्ष अधिक लंबित मामले नहीं रहना चाहिए। धारा 116 में 3 से 5 वर्ष के लंबित मामलों निस्तारण करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए की 6 माह से अधिक कोई भी लंबित मामले नहीं रहना चाहिए।
जिलाधिकारी ने तहसीलदार कोर्ट में लंबित धारा 67 के वादों में निस्तार में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने धारा 34 में निर्देश दिए कि अविवादित विरासत 45 दिनों से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए यदि इससे अधिक लंबित मिलने पर संबंधित नया तहसीलदार को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि विवादित मामलों में नियमित साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर समय से निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि रणनीति बनाकर लंबित वादों का समय से निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
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