शाहजहांपुर। जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को सीएम डैशबोर्ड राजस्व-वाद एवं स्टाफ की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्विवादित उत्तराधिकार की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि दो दिनों से अधिक समय तक कोई भी आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि आवास, मत्स्य पालन, कुम्हारी कला आदि योजनाओं के लिए 31 अगस्त तक आवंटन की कार्रवाई पूरी कर ली जाए।
जिलाधिकारी ने राज्य कर, आबकारी, परिवहन, आपूर्ति, नगर निकाय, मंडी, कृषि, औषधि प्रशासन, स्टांप एवं पंजीकरण, लोक निर्माण विभाग, बाट-माप, विद्युत, सिंचाई, बैंक और राजस्व वादों आदि की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन विभागों की सीएम डैशबोर्ड में रैंकिंग ठीक नहीं है, उनमें प्रगति कराई जाए। कर करेत्तर में जिन विभागों को शासन द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वे सभी विभाग अपने वार्षिक लक्ष्य को पूरा करें। जिन विभागों की आरसी की वसूली शेष है, उसमें अभियान चलाकर वसूली सुनिश्चित कराई जाए।
उन्होंने कहा कि तहसील के 10 बड़े बकायेदारों पर अभियान चलाकर राजस्व वसूली की जाए। उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लंबित राजस्व वादों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन विभागों की स्थिति निस्तारण में खराब है, वे उसमें सुधार करें ताकि जनपद की रैंकिंग बेहतर बनी रहे। साथ ही, लक्षित राजस्व देयों की वसूली में सुधार लाते हुए समय सीमा के अंदर शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश भी दिए।
