उज्जैन : अखिल भारतीय पंचायत परिषद और मध्य प्रदेश राज्य परिषद के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को उज्जैन के खाक चौक पर सरपंच महासम्मेलन आयोजित किया, जिसमें इंदौर और उज्जैन संभाग के एक हजार से अधिक सरपंच शामिल हुए। इस दौरान सरपंचों ने अपनी मांग रखते हुए विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी। सरपंचों की मांग थी कि उनको मिलने वाले राशि में 40 प्रतिशत की कटौती की गई है। गांवों के विकास के लिए उसकी भरपाई कर सरकार 20 प्रतिशत राशि मिलाकर भुगतान करे।
हालांकि, मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह नगर उज्जैन में आयोजित इस महासम्मेलन में उज्जैन जिले के सरपंच शामिल नहीं हुए।
महिला पंचायती राज मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष प्रीति सिंह ने बताया कि सरपंच को निधि नहीं दे रहे, उनको सेलरी 4200 रुपये मिलती है, जबकि उन्हें 50 हजार मिलना चाहिए। जनपद अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष की सेलरी बढ़ाई जाए। सरपंच की सेलरी बढ़ाकर पेंशन दी जाए इस तरह की कई मांगो के साथ संभाग स्तर पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं।
ऑल इंडिया पंचायती परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह जादौन ने बताया कि प्रदेश भर से सरपंच एकत्रित हुए हैं। सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो विधानसभा का घेराव करेंगे। पंचायतों में जो राशि मिलती है उसमे 40 प्रतिशत की कटौती कर दी गई। प्रदेश के सरपंच बहुत परेशान हैं। अगर हमारी मांग जल्द नहीं मानी तो हम सब मिलकर विधान सभा का घेराव करेंगे।
