लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यान विभाग और मनरेगा के समन्वय से 150 हाईटेक नर्सरियों की स्थापना का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार की यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और हरित विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन पौधशालाओं की स्थापना का उद्देश्य तभी सार्थक होगा जब इन्हें प्रोफेशनल तरीके से चलाया जाएगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रदेश में हाईटेक नर्सरी स्थापना की प्रगति की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव को बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 133 नर्सरियों के लिए स्थल चयनित किए जा चुके हैं, जिनमें से 57 हाईटेक नर्सरियों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 11 हाईटेक नर्सरियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पूर्ण हो चुकी 57 पौधशालाओं में से 44 पौधशालाओं को जिला उद्यान अधिकारियों को हस्तांतरित किया जा चुका है। हस्तांतरित 44 पौधशालाओं में से 25 पर सीडलिंग प्रोडक्शन पौध बीज उत्पादन का कार्य शुरू हो चुका है, जबकि शेष 19 पर यह कार्य प्रक्रियाधीन है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में 68 हाईटेक नर्सरियों के संचालन के लिए 1261.23 लाख रुपये की धनराशि कृषि विभाग से प्राप्त हो चुकी है, जिसे संबंधित जनपदीय उद्यान अधिकारियों को उनके डीडीओ कोड के आधार पर आवंटित किया गया है।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन हाईटेक पौधशालाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है, उनमें कार्य एवं संचालन उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह एसएचजी की महिलाओं या एफपीओ के माध्यम से कराया जाए। इससे स्थानीय समुदाय को रोजगार के अवसर मिलेंगे और पौधशालाओं की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। हाईटेक पौधशालाओं में स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों एवं आसपास के क्षेत्रों में मांग के अनुसार उन्नत किस्म के पौध तैयार किए जाएं।
समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव उद्यान बी.एल. मीणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
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