Rules Changing From 1st April: 1 अप्रैल से बदल जाएगा खाते में मिनिमम बैलेंस का नियम! जरा सी लापरवाही पर देना होगा बड़ा नुक्सान

Rule Change From 1st April 2025: भारत सरकार हर महीने लेनदेन से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव करती है, जिससे काम सही तरीके से हो सके. सोमवार 31 मार्च यानी आज वित्त वर्ष 2024-25 खत्म हो रहा है और मंगलवार 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की शुरुआत हो रही है. कल से देश भर में बहुत से नियम में बदलाव देखने को मिलेगा.

1 अप्रैल से डिजिटल पेमेंट, जीएसटी, इनकम टैक्स समेत बहुत से वित्तीय नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा. इन सबका असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ने को मिलेगा. साथ ही स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले लोगों पर भी इसका असर होगा. इसलिए आज ही नए नियमों के बारे में जान लें, जिससे बाद में आपको परेशानी न हो. 

म्यूचुअल फंड

सेबी ने 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड से जुड़े नए नियम लागू करने वाला है. नए फंड ऑफर के तहत जुटाए गए फंड को 30 बिजनेस दिनों के अंदर ही इनवेस्ट करना जरूरी होगा. अगर डेडलाइन के तहत एसेट मैनेजमेंट कंपनी निवेश नहीं कर पाती तो उसे 30 दिनों का और टाइम दिया जाएगा.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम

1 अप्रैल से राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत UPS लागू की जाएगी. यह योजना केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए होगी. जो सर्विस के आधार पर पेंशन की गारंटी देती है.

डिजिटल लॉकर

अप्रैल 2025 से निवेशकों को अब डीमैट और म्यूचुअल फंड होल्डिंग स्टेटमेंट्स डिजिटली स्टोर करना अनिवार्य होगा. इससे आसानी से एक्सेस करने की सुविधा मिलेगी.

UPI ट्रांजेक्शन

NPCI ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिया है कि 31 मार्च तक अपने डेटाबेस को अपडेट कर लें. 1 अप्रैल से वो मोबाइल नंबर हटा दें जो री-साइकल या बंद हो चुके हैं. अगर आपका नंबर ट्राई ने बंद कर दिया है तो आप भी कल से यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाएंगे.

पैन-आधार लिंक

1 अप्रैल से डिविडेंड के लिए पैन और आधार कार्ड का लिंक होना जरूरी है. साथ ही कैपिटल गेन पर टीडीएस ज्यादा काटा जाएगा.

GST नियम में बदलाव

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीएसटी नियम में बदलाव किया है. अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम लागू किया जाएगा. यह राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूटर गारंटी देता है.

टैक्स के नए नियम

नए वित्त वर्ष 2025-26 से नया टैक्स सिस्टम डिफॉल्ट लागू हो रहा है. अब कोई टैक्सपेयर 80सी का बेनिफिट लेने के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स फाइल करना चाहता है तो इसका ऑप्शन उसे दिया जाएगा.

सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस

अगर ग्राहक के अकाउंट में 1 अप्रैल से मिनिमम बैलेंस नहीं हुआ तो बैंक आप पर जुर्माना लगा सकता है. इसलिए अकाउंट में बैलेंस पर नजर बनाए रखें.

LPG गैस सिलेंडर के दाम

हर महीने एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी की जाती है. घरेलू और एलपीजी सिलेंडर दोनों के दामों में बदलाव देखने को मिलता है.

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