हिमाचल में 6,297 प्री-प्राइमरी प्रशिक्षकों की भर्ती : सिर्फ मान्यता प्राप्त संस्थानों से दो वर्षीय ट्रेनिंग धारक ही होंगे पात्र

हिमाचल प्रदेश में प्री-प्राइमरी प्रशिक्षकों के 6,297 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को पात्र माना जाएगा, जिन्होंने एनसीटीई (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) की वेबसाइट पर सूचीबद्ध मान्यता प्राप्त संस्थानों से दो साल की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (NTT) या इससे संबंधित कोर्स किया हो।

भर्ती प्रक्रिया का संचालन राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन द्वारा

राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन को स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से भर्ती से जुड़े नियम और शर्तें स्पष्ट रूप से पत्र के माध्यम से भेजी गई हैं। इसके बाद कॉरपोरेशन ने साक्षात्कार आयोजित करने वाली 14 निजी कंपनियों को चयनित आवेदकों की सूची तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

पात्रता की प्रमुख शर्तें:

  • 12वीं कक्षा में न्यूनतम 50% अंक (एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी वर्ग को 5% की छूट)
  • आयु सीमा: 21 से 45 वर्ष
  • केवल दो वर्षीय नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, प्री-स्कूल एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा या बीएड (नर्सरी) धारक उम्मीदवार पात्र होंगे
  • प्रशिक्षण केवल एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्थान से होना अनिवार्य है
  • हिमाचल से बाहर 12वीं पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए वास्तविक हिमाचली प्रमाण-पत्र आवश्यक

साक्षात्कार प्रक्रिया और स्कूलवार रिक्तियां

  • जून-जुलाई 2025 में साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी हो चुकी है
  • स्कूलवार रिक्तियों का निर्धारण स्कूल शिक्षा निदेशक द्वारा किया जाएगा
  • प्रत्येक चयनित प्रशिक्षक संबंधित जिले के शिक्षा उपनिदेशक के अधीन और स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक की निगरानी में कार्य करेगा

पारिश्रमिक और सेवा शर्तें

  • प्रति प्रशिक्षक ₹10,000 मासिक पारिश्रमिक तय किया गया है (जिसमें एजेंसी शुल्क, जीएसटी और अन्य खर्च शामिल हैं)
  • बिना सरकार की अनुमति के किसी प्रशिक्षक को वियोजित नहीं किया जा सकेगा
  • नामांकन में परिवर्तन या प्रशासनिक आवश्यकता होने पर, स्थानांतरण प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के परामर्श से संभव होगा

यह भर्ती योजना राज्य के सरकारी स्कूलों में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इससे एक ओर जहां बेरोजगार प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं राज्य की शिक्षा व्यवस्था को भी नई दिशा मिलेगी।

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