मुंबई : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के केंद्रीय निदेशक मंडल ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2.68 लाख करोड़ रुपये का भारी लाभांश देने को अपनी मंजूरी दे दी है, जो वित्त वर्ष 2023-24 के लाभांश भुगतान 2.1 लाख करोड़ रुपये से 27.4 फीसदी अधिक है। इसके पहले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भुगतान वितरण 87,416 करोड़ रुपये रहा था। इससे केंद्र को चालू वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटे को 4.4 फीसदी तक कम करने में मदद मिलेगी।
रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 616वीं बैठक आज मुंबई में गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में रिजर्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को 2,68,590.07 करोड़ रुपये करोड़ रुपये (2.69 ट्रिलियन रुपये) का अधिशेष हस्तांतरण करने की घोषणा की है। यह केंद्रीय बैंक का अब तक का सबसे बड़ा हस्तांतरण है, जिससे चालू वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार के राजकोषीय संसाधनों को काफी बढ़ावा मिल सकता है।
इसके अलावा केंद्रीय बोर्ड की 616वीं बैठक में आरबीआई अधिकारियों ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य की समीक्षा की है, जिसमें भविष्य के लिए जोखिम भी शामिल थे। 202425 में लाभांश भुगतान पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 27.37 फीसदी अधिक है। इसके अलावा आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) को पिछले 6.5 फीसदी से बढ़ाकर 7.50 फीसदी कर दिया गया है।
केंद्रीय बोर्ड की बैठक में डिप्टी गवर्नर एम. राजेश्वर राव, टी. रबी शंकर, स्वामीनाथन जे., डॉ. पूनम गुप्ता और केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक, अजय सेठ, सचिव, आर्थिक मामले विभाग, नागराजू मद्दिराला, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, सतीश के. मराठे, रेवती अय्यर, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, पंकज रमनभाई पटेल और डॉ. रवींद्र एच. ढोलकिया शामिल हुए।
