जयपुर : निवेश सुविधा और पारदर्शिता के क्षेत्र में नया कदम उठाते हुए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में ‘लाभकैल्क’ लॉन्च किया है। यह एक इंसेंटिव कैलकुलेटर है, जो निवेशकों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) 2024 के तहत राज्य में नया उद्योग स्थापित करने या मौजूदा इकाई का विस्तार करने पर मिलने वाले इंसेंटिव्स का अनुमान लगाने में मदद करता है।
रिप्स 2024, राजस्थान सरकार की प्रमुख निवेश प्रोत्साहन योजना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले वर्ष यूके में हुए रोडशो के दौरान इसे जारी किया था। इस योजना का उद्देश्य निवेश लागत को कम करते हुए राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना है।
राज्य में ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया लाभकैल्क निवेशकों को सही निर्णय लेने में मदद करता है। यह उन्हें रिप्स 2024 के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न इंसेंटिव्स की तुलना करने और अपने व्यावसायिक लक्ष्यों के अनुरूप सबसे फायदेमंद विकल्प चुनने में सहायता करता है।
इसके अतिरिक्त लाभकैल्क इन्सेन्टिव्स के वर्षवार अनुमान भी बताता है, जिससे निवेशक अपने प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स की वित्तीय दिशा और भविष्य की संभावनाओं का स्पष्ट आकलन कर सकते हैं। इस कैलकुलेटर की यह विश्लेषणात्मक सुविधा निवेश योजना को बेहद सटीक और विश्वसनीय बनाती है।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता ने बताया कि ‘लाभकैल्क’ निवेश सुगमता के प्रति हमारे प्रगतिशील दृष्टिकोण का प्रतीक है। पारदर्शिता, सटीकता और डेटा-आधारित विश्लेषण को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर, हम निवेशकों को सशक्त बनाना चाहते हैं ताकि उनके पास पूरी जानकारी रहे और वे आत्मविश्वासपूर्ण निर्णय ले सकें।
निवेशक समुदाय के बीच रिप्स 2024 तेजी से लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि यह योजना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, पर्यटन, आईटी तथा रक्षा, ड्रोन, एयरोस्पेस और वेस्ट रीसाइक्लिंग जैसे उभरते सेक्टर्स में आकर्षक इन्सेन्टिव्स प्रदान करती है। योजना की बढ़ती लोकप्रियता का ही परिणाम है कि वर्ष 2024–25 में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा 765.78 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड इन्सेन्टिव्स वितरित किए गए।
इसके साथ ही, लाभकैल्क के माध्यम से निवेशक अपने प्रस्तावित निवेशों के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जैसे प्रमुख वित्तीय मानकों में सुधार का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। यह विश्लेषणात्मक सुविधा न केवल राजस्थान में निवेश के वित्तीय लाभों को दर्शाती है, बल्कि निवेशकों के विश्वास को और अधिक मजबूत भी बनाती है।
उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान 35 लाख करोड़ रुप;s के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। समिट के केवल दस महीनों के भीतर ही 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतर आए हैं जो निवेश परियोजनाओं को तीव्र गति से आगे बढ़ाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
राजस्थान सरकार अब 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में ‘प्रवासी राजस्थानी दिवस’ का आयोजन करने जा रही है। यह आयोजन राज्य सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश और पूरे विश्व में रह रहे प्रवासी राजस्थानी समुदाय से जुड़ाव को मजबूत करना, साझा पहचान का उत्सव मनाना और राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में उनकी सहभागिता के नए अवसर तलाशना है।
