चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने राज्य में विजिलेंस ब्यूरो चीफ को हटाने और मुक्तसर के जिला उपायुक्त को निलंबित करने के बाद राज्य के 232 विधि अधिकारियों से इस्तीफा मांगें हैं। इन सभी विधि अधिकारियों को हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल में राज्य का पक्ष रखने के लिए नियुक्त किया गया है।
पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह का कहना है कि यह सब कुछ एक तय प्रक्रिया का हिस्सा है। क्योंकि इन अधिकारियों की नियुक्ति एक साल के लिए होती है। फरवरी माह में इनकी नियुक्ति सीमा समाप्त हो रही है।
सरकार का उद्देश्य कार्यालय के कार्यों को व्यवस्थित और सुदृढ़ करना और नागरिकों के हितों को प्रभावी बनाए रखना है। यह प्रक्रियागत कदम विधि अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति को सुगम बनाने तथा विधि प्रतिनिधित्व में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
