लखनऊ: निजीकरण के विरोध व छंटनी किए गए कर्मचारियों को वापस लाने की मांग को लेकर बिजली कर्मचारियों ने मंगलवार को दोपहर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के आवास का घेराव कर दिया। उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे के नेतृत्व में बिजली कर्मचारियों ने करीब चार घंटे तक बिजली मंत्री का आवास घेरे रखा, जिससे वे शाम चार बजे तक घर में कैद रहे।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश एवं राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उत्तर प्रदेश के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि पूर्व सूचना के अनुसार उत्पीड़न और निजीकरण के विरोध में राजधानी लखनऊ के बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता दोपहर 12 बजे ऊर्जा मंत्री अरविन्द कुमार शर्मा के कालिदास मार्ग स्थित आवास पर पहुंच गए। ऊर्जा मंत्री ने बिजली कर्मियों के पदाधिकारियों से मिलने से मना कर दिया। इसके बाद थोड़ी देर में भारी पुलिस बल ऊर्जा मंत्री के आवास पर आ गया, किंतु बिजली कर्मी शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज कराते रहे।
बिजली कर्मियों की मुख्य मांग यह थी कि ऊर्जा मंत्री ने 3 दिसंबर 2022 और 19 मार्च 2023 को संघर्ष समिति के संयोजक सहित सभी शीर्ष पदाधिकारियों के साथ किए गए लिखित समझौतों से मुकर गए हैं। निजीकरण के लिए लगातार उत्पीड़न की कार्यवाहियां की जा रही हैं। ऊर्जा मंत्री संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से इस संबंध में वार्ता के लिए तैयार नहीं थे। इसके विरोध में बिजली कर्मियों ने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ऊर्जा मंत्री के निवास पर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश के व्यापक हित में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय निरस्त किया जाए।
अपने आवास से कैबिनेट के लिए जाते समय ऊर्जा मंत्री अरविन्द कुमार शर्मा थोड़ी देर के लिए प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के बीच आकर रुके और नारेबाजी रोकने का इशारा किया, लेकिन नारेबाजी होती देख ऊर्जा मंत्री कैबिनेट के लिए चले गए। ऊर्जा मंत्री के निवास पर प्रदर्शनकारियों में संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे, वरिष्ठ पदाधिकारी जितेन्द्र सिंह गुर्जर, जूनियर इंजीनियर्स संगठन के अध्यक्ष अजय कुमार, संघर्ष समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी महेन्द्र राय, पी.के. दीक्षित, सुहेल आबिद, श्रीचन्द समेत बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे।
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