Manipur News : मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जो 31 अगस्त 2025 से लागू होगा। इस निर्णय को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के प्रस्ताव के आधार पर राज्यसभा ने मंजूरी दी है। इससे पहले, 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, जब मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस हिंसा का मुख्य कारण मैतेई और कुकी समुदायों के बीच चल रहा संघर्ष था।
आगामी 31 अगस्त 2025 से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन फिर से लागू रहना तय है। वर्तमान में, फरवरी से ही राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रभावी है। केंद्रीय सरकार द्वारा इस बारे में संसद में प्रस्तुत वैध संकल्प को सदन ने स्वीकार किया है। इसमें कहा गया है कि, “यह सदन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत 13 फरवरी 2025 को जारी की गई घोषणा को अगले छह महीनों तक लागू रखने का अनुमोदन करता है।”
जानकारी के अनुसार, फरवरी में ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय, तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय लिया। उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति शासन की अवधि अधिकतम छह महीने ही हो सकती है, और मणिपुर में भी यह अवधि 31 अगस्त को समाप्त होने वाली थी। लेकिन, इससे पहले ही इसे फिर से छह महीने के लिए विस्तारित कर दिया गया है।
मणिपुर में मई 2023 में शुरू हुए जातीय संघर्ष में 260 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, और हजारों लोग अपने घरों से पलायन कर दूसरे स्थानों पर जा चुके हैं। खासकर, मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा ने हिंसक रूप ले लिया है। इस संघर्ष को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है।
इस हिंसा के मद्देनजर, फरवरी में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके तुरंत बाद, केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2025 को राज्य की विधानसभा भंग कर दी और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। इन घटनाओं ने मणिपुर की राजनीतिक स्थिति को और भी अस्थिर बना दिया है।
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